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Home मेडिकल कानून सरकारी नीतियां

Anemia Mukt Bharat के लिए सरकार ने 805.91 करोड़ रुपये किए आवंटित

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों को लागू करने हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 805.91 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है।

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April 2, 2025
in सरकारी नीतियां
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Anemia Mukt Bharat के लिए सरकार ने 805.91 करोड़ रुपये किए आवंटित
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Anemia Mukt Bharat: भारत सरकार ने एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एनीमिया मुक्त भारत (AMB) रणनीति के तहत छह प्रमुख उपाय लागू किए हैं। इस पहल का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को कम करना है।

सरकार द्वारा एनीमिया से निपटने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में निम्नलिखित पहल शामिल हैं:

  1. प्रोफाइलैक्टिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण: विभिन्न आयु समूहों के लिए आईएफए (आयरन और फोलिक एसिड) की खुराक निर्धारित की गई है। 6-59 महीने के बच्चों को आईएफए सिरप, 5-9 साल के बच्चों को गुलाबी आईएफए गोलियां, 10-19 साल के किशोरों को नीली आईएफए गोलियां दी जा रही हैं। प्रजनन आयु की महिलाओं को साप्ताहिक रूप से लाल आईएफए गोलियां और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 180 दिनों तक प्रतिदिन लाल आईएफए गोलियां दी जाती हैं।
  2. कृमि मुक्ति कार्यक्रम: गर्भवती महिलाओं को दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां प्रदान की जाती हैं।
  3. व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान: सरकार एनीमिया की रोकथाम और उपचार को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न संचार कार्यक्रम चला रही है।
  4. एनीमिया जांच और उपचार: स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से नियमित जांच और एनीमिया प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है।
  5. आईएफए युक्त खाद्य पदार्थों का प्रावधान: सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आईएफए युक्त खाद्य पदार्थों को अनिवार्य किया गया है।
  6. गैर-पोषण संबंधी कारणों का समाधान: मलेरिया, फ्लोरोसिस और हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे गैर-पोषण संबंधी कारणों का समाधान किया जा रहा है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों को लागू करने हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 805.91 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है।

यह भी पढ़ें: NLEP: देश को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए रोडमैप लॉन्च

कुपोषण के खिलाफ एक और बड़ा कदम

सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से युक्त फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करा रही है। मार्च 2024 तक सभी योजनाओं में सामान्य चावल की जगह फोर्टिफाइड चावल का वितरण सुनिश्चित कर दिया गया है।

फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) और प्रीमिक्स के परीक्षण के लिए 57 लैब, 35 फोर्टिफाइड राइस कर्नेल लैब और 15 प्रीमिक्स टेस्टिंग लैब को मान्यता दी है।

सरकार के इन प्रयासों से एनीमिया की रोकथाम को और अधिक मजबूती मिलेगी, जिससे बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होगा।

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