पटना, 6 मई।
बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सीतामढ़ी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम बदलकर ‘माता सीता’ करने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
बैठक के बाद अधिकारियों ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने कुल 20 प्रस्तावों को स्वीकृति दी, जिनमें सबसे प्रमुख फैसला सीतामढ़ी में बन रहे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम ‘माता सीता’ के नाम पर रखने का रहा।
धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा फैसला
सीतामढ़ी मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है। माता सीता से जुड़े इस क्षेत्र का विशेष धार्मिक महत्व है, और इसी भावनात्मक व सांस्कृतिक जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
एयरपोर्ट के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पटना के औद्योगिक क्षेत्र में एयरपोर्ट परिसर से सटी 1.85 एकड़ जमीन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला भी लिया गया। इस जमीन का उपयोग एयरपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।
बीआईटी मेसरा केंद्र की अवधि बढ़ी
इसके अलावा, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा के पटना स्थित विस्तार केंद्र के लिए समझौते की अवधि को 16 दिसंबर 2030 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इससे तकनीकी शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
शहरी विकास के लिए बड़ा निवेश
राज्य के चयनित शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम’ को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके तहत विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर के ऋण की सहायता ली जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस योजना से शहरी बुनियादी ढांचे का विकास होगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में सतत एवं जलवायु-संवेदनशील शहरीकरण को गति मिलेगी।
न्यायिक ढांचे को भी मजबूती
कैबिनेट ने दरभंगा न्यायमंडल के अंतर्गत बेनीपुर और मधुबनी में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के लिए कुल 18 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।
निष्कर्ष
बिहार कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जबकि ‘माता सीता’ के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण सांस्कृतिक पहचान को भी नई पहचान देगा।
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