SC on UCPMP Freebies: फ्रीबीज़ पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर, सरकार से मांगा ब्यौरा

SC on UCPMP Freebies: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को “फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया” द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

याचिका में फार्मा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को दी जाने वाली फ्रीबीज़ पर रोक लगाने के लिए यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज़ (UCPMP) को वैधानिक आधार देने की मांग की गई।

मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक वैधानिक व्यवस्था पहले से मौजूद है, लेकिन मुझे इसे कोर्ट के सामने रखने के लिए समय चाहिए।

इस पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने पूछा कि व्यवस्था तो है, लेकिन क्या इसका पालन भी हो रहा है?

SC on UCPMP Freebies: नई नियामक रूपरेखा 2024

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2024 में नई नियामक रूपरेखा लागू की गई है। जिसमें

• फ्री सैंपल्स के मूल्यांकन पर स्पष्टता,
• मार्केटिंग खर्च के खुलासे की जिम्मेदारी इंडस्ट्री एसोसिएशनों को देना,
• पुराने एनेक्सचर फॉर्म की जगह नया फॉर्म,
• वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समयसीमा का विस्तार शामिल है।

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SC on UCPMP Freebies: फ्री सैंपल्स के मूल्यांकन पर उपबंध

नए प्रावधान में स्पष्ट किया गया:

• अगर कंपनी खुद सैंपल बनाती है तो उसकी कीमत स्टॉकिस्ट या ग्राहक को प्रति यूनिट चार्ज के आधार पर तय होगी।
• अगर कंपनी ने सैंपल किसी सप्लायर से खरीदे हैं तो खरीद मूल्य ही मान्य होगा।

“टाइगर विद टीथ” बनाम “टूथलेस टाइगर”

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने ढांचे की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह बेजान बाघ है, तो इसका क्या फायदा? इस पर SG तुषार मेहता ने पलटवार किया कि यह दांतों वाला बाघ है।

अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को

कोर्ट ने सरकार को नियामक ढांचे (SC on UCPMP Freebies) का पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए समय दिया और मामले को 7 अक्टूबर को फिर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। साथ ही, SG तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के संयुक्त अनुरोध पर रिट याचिका (C) 794/2023 को भी इस मामले के साथ टैग कर दिया गया।

SC on UCPMP Freebies: याचिका का मुख्य तर्क

लॉ-चक्रा की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि यह कोड डॉक्टरों पर लागू होता है, लेकिन दवा कंपनियों पर नहीं। नतीजतन, डॉक्टरों का लाइसेंस तो रद्द हो जाता है, लेकिन वही अनैतिक आचरण जिन दवा कंपनियों द्वारा प्रेरित और प्रोत्साहित होता है, वे बरी हो जाती हैं।