250 MBBS सीटों के लिए 900 बेड और 2000 ओपीडी अनिवार्य: स्वास्थ्य राज्य मंत्री

MBBS: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि MBBS सीट क्षमता के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में अस्पतालों के लिए न्यूनतम बेड, ओपीडी, और ऑपरेशन थिएटर (OT) की संख्या को लेकर निर्धारित मानक तय किए गए हैं। ये मानक अंडरग्रेजुएट-मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट (UG-MSR-2023) के तहत लागू होते हैं।

MBBS सीट के अनुसार बेड क्षमता

• 50 सीट: 220 बेड
• 100 सीट: 420 बेड
• 150 सीट: 605 बेड
• 200 सीट: 770 बेड
• 250 सीट: 900 बेड

इसके साथ ही, 50 सीटों के लिए 400 ओपीडी प्रतिदिन, 100 सीट के लिए 800 ओपीडी, 150 सीट के लिए 1200 ओपीडी, 200 सीट के लिए 1600 ओपीडी और 250 सीट के लिए 2000 ओपीडी प्रतिदिन अनिवार्य हैं। ऑपरेशन थिएटर के लिए भी तय संख्या दी गई है — 50 सीटों के लिए 4 मेजर ओटी, 100 सीटों के लिए 7, 150 सीटों के लिए 9, 200 सीटों के लिए 10 और 250 सीटों के लिए 11 मेजर ओटी आवश्यक हैं।

विभागवार बेड की आवश्यकता (उदाहरण – 50 सीट क्षमता)

जनरल मेडिसिन – 50, पीडियाट्रिक्स – 25, डर्मेटोलॉजी – 5, साइकाइट्री – 5, जनरल सर्जरी – 50, ऑर्थोपेडिक्स – 20, ईएनटी – 10, नेत्ररोग – 10, स्त्री एवं प्रसूति रोग – 25, और आईसीयू – 20 बेड।

डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात पर जानकारी

लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि देश में डब्ल्यूएचओ के 1:1000 के लक्ष्य के मुकाबले एनएमसी के अनुसार डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:856 है। वहीं, एलोपैथिक और आयुष दोनों पद्धतियों को मिलाकर और 80% पंजीकृत डॉक्टरों की उपलब्धता मानते हुए, यह अनुपात 1:811 है।

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2014 के बाद मेडिकल शिक्षा में बढ़ोतरी

सरकार ने 2014 से अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़ाकर 780 कर दी है। इसी अवधि में MBBS सीटें 51,348 से बढ़कर 1,15,900 और पीजी सीटें 31,185 से बढ़कर 74,306 हो गई हैं।

अविकसित क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा

भौगोलिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं-

• जिला/रेफरल अस्पताल को अपग्रेड कर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करना (157 में से 131 कॉलेज चालू)
• राज्य एवं केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में MBBS और पीजी सीट बढ़ाने के लिए अपग्रेडेशन
• पीएमएसएसवाई के तहत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स का निर्माण (75 प्रोजेक्ट स्वीकृत, 71 पूरे)
• 22 नए एम्स की स्थापना (19 में यूजी कोर्स शुरू)