Himalaya Liv.52: दिल्ली हाईकोर्ट ने हर्बल कंपनी हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे उसके ‘Liv.52’ उत्पादों के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ फैसला सुनाया। ये उत्पाद लिवर देखभाल के लिए उपयोग किए जाते हैं, और ‘Liv-333’ नाम से मिलते-जुलते उत्पाद बनाने और बेचने वाले निर्माताओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि चूंकि ये एक मेडिसिन है, इसलिए उपभोक्ताओं, चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के बीच धोखाधड़ी का खतरा अधिक सावधानी से जांचा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का भ्रम मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है या उपचार को प्रभावित कर सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि प्रतिवादियों द्वारा विवादित चिह्न (ट्रेडमार्क) का अनधिकृत उपयोग अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह उपभोक्ताओं, चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के बीच भ्रम की संभावना पैदा करता है।

Himalaya ने किया था दावा

हिमालया (वादकर्ता) ने निर्माता राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 2) और कैप्सूल व टॉनिक के विक्रेताओं (प्रतिवादी संख्या 1) के खिलाफ ‘Liv-333’ मार्क के तहत उत्पाद बेचने के मामले में मुकदमा दायर किया। हिमालया ने कहा कि उसका ‘Liv.52’ ब्रांड के तहत उत्पाद एक प्राकृतिक उपचार है, जो लिवर फंक्शन में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे ‘HIMALAYA’ ट्रेडमार्क के तहत बेचा जाता है।

हिमालया ने दावा किया कि उसने Amazon, Flipkart, JioMart और IndiaMart जैसी विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर कई नकल किए गए उत्पादों को पाया। कंपनी ने यह भी बताया कि जब उसने ऑनलाइन खोज की, तो उसे 23 अप्रैल 2015 की एक चालान मिली, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा ‘Liv-333’ मार्क का व्यावसायिक उपयोग दर्ज था।

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कोर्ट के आदेश के बावजूद किया उल्लंघन

24 मई 2024 को, न्यायालय ने एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें प्रतिवादियों को नकली चिह्न वाले उत्पादों और पैकेजिंग को बेचने से रोका गया था। चूंकि प्रतिवादियों ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया, इसलिए न्यायालय ने CPC के Order 8 Rule 10 के तहत संक्षिप्त निर्णय दिया। अदालत ने पाया कि प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत बिक्री आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अंतरिम निषेधाज्ञा के बावजूद ‘Liv-333’ नाम से उत्पाद बेचना जारी रखा।

Himalaya Liv.52 और प्रतिवादियों के Liv-333 मार्क की तुलना करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से “LIV” मार्क का उल्लंघन किया है और केवल “333” जोड़कर इसे अलग दिखाने का प्रयास किया है। अदालत ने उल्लेख किया कि “LIV” हिमालया के ट्रेडमार्क का एक आवश्यक हिस्सा है और विवादित मार्क (Liv-333) स्वयं को हिमालया के मार्क से अलग करने में असफल रहा।

कोर्ट ने लगाई रोक, 30 लाख का जुर्माना

कोर्ट ने हिमालया के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे प्रतिवादियों को नकली मार्क वाले उत्पादों के व्यापार से रोका गया। अदालत ने यह भी पाया कि प्रतिवादियों ने विवादित मार्क का अनधिकृत रूप से उपयोग करके अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त किया और निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद इसे बेचना जारी रखा।

इस पर अदालत ने प्रतिवादियों पर हर्जाना और कानूनी खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही हिमालया के पक्ष में ₹10.91 लाख मुकदमे की लागत दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 पर ₹10 लाख का हर्जाना लगाया, जिसे हिमालया को भुगतान करना होगा।