Hamdard Institute मामले में Supreme Court का हस्तक्षेप, छात्रों को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली, 2 जून 2026

सुप्रीम कोर्ट ने Hamdard Institute of Medical Sciences and Research (HIMSR) को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 MBBS और 49 Postgraduate (PG) मेडिकल सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि Jamia Hamdard Deemed University की ओर से “Consent of Affiliation” को इस सत्र के लिए मान्य माना जाएगा, हालांकि यह आदेश लंबित कानूनी विवाद के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि HIMSR के पक्ष में संबद्धता की सहमति (Consent of Affiliation) को 2026-27 सत्र के लिए “deemed granted” माना जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत मामले की विशेष परिस्थितियों और Hamdard परिवार की विभिन्न शाखाओं के बीच चल रहे विवाद को देखते हुए दी गई है।

दाखिलों पर क्यों मंडरा रहा था संकट?

HIMSR और Jamia Hamdard के बीच संबद्धता को लेकर लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक विवाद चल रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता वापस लेने के बाद संस्थान की MBBS और PG सीटों पर अनिश्चितता पैदा हो गई थी। इसी कारण मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया और छात्रों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे।

NMC पोर्टल और PG छात्रों को भी राहत

सुनवाई के दौरान HIMSR की ओर से अदालत को बताया गया कि यदि National Medical Commission (NMC) पोर्टल तक पहुंच बहाल नहीं की गई और संबद्धता संबंधी समस्याएं दूर नहीं हुईं, तो संस्थान 150 MBBS सीटें भरने में सक्षम नहीं होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 49 PG छात्रों को Enrollment Number जारी करने, NMC पोर्टल तक पहुंच बहाल करने और आवश्यक रिपोर्ट स्वीकार करने के निर्देश भी दिए।

पृष्ठभूमि: परिवारिक विवाद से प्रभावित हुआ संस्थान

विवाद की जड़ Hamdard समूह के नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर परिवार की विभिन्न शाखाओं के बीच चल रही कानूनी लड़ाई है। इसी विवाद के चलते HIMSR की संबद्धता और मेडिकल सीटों पर असर पड़ा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 सत्र के लिए 49 PG सीटों को NEET PG काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया था।

छात्रों को मिली राहत

ताजा आदेश के बाद HIMSR में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 150 MBBS और 49 PG सीटों पर प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अंतिम स्थिति अदालत में लंबित मामले के फैसले पर निर्भर करेगी।

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