Paracetamol पर नहीं लगा कोई प्रतिबंध, सरकार ने दी सफाई

No Ban On Paracetamol: देश में पैरासिटामोल दवा पर बैन लगाए जाने की अफवाहों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि “पैरासिटामोल अब भी अनुमोदित और देशभर में उपलब्ध है”। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण 5 अगस्त 2025 को पीआईबी (PIB) के माध्यम से जारी किया, जब सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैल रही थी कि Paracetamol दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि CDSCO (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) के पास ऐसी किसी अफवाह की कोई जानकारी नहीं है। और यह स्पष्ट किया जाता है कि पैरासिटामोल (Paracetamol) दवा देश में प्रतिबंधित नहीं है।

हालांकि सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि हाल ही में कई फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें पैरासिटामोल के साथ अन्य दवाओं का संयोजन भी शामिल है। इन सभी प्रतिबंधित संयोजनों की सूची CDSCO की वेबसाइट (www.cdsco.gov.in) पर उपलब्ध है।

FDC प्रतिबंध पर संसद में जानकारी

यह विषय हाल ही में लोकसभा में भी उठा, जहां सांसद डॉ. थिरुमावलवन थोलकप्पियन ने 1 अगस्त 2025 को पूछे गए सवाल में पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा प्रतिबंधित FDC दवाओं की जानकारी मांगी थी।

इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक हित में कई FDC दवाओं पर रोक लगाई है। प्रतिबंध की तिथियाँ और संख्याएँ निम्नलिखित हैं:

• 09.2018: 328 FDCs पर प्रतिबंध
• 01.2019: 80 FDCs (सूचना S.O. 180(E) से S.O. 259(E))
• 06.2023: 14 FDCs (S.O. 2394(E) से S.O. 2407(E))
• 08.2024: 156 FDCs (S.O. 3285(E) से S.O. 3440(E))
• 08.2024: S(+) Etodolac + Paracetamol कॉम्बिनेशन पर अलग से प्रतिबंध (S.O. 3284(E))

इन सभी प्रतिबंधों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26A के अंतर्गत लागू किया गया है, जो सरकार को किसी भी दवा पर जनहित में प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।

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Paracetamol क्यों अफवाहों में आया?

पैरासिटामोल (Paracetamol) आमतौर पर बुखार और दर्द निवारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे लोकप्रिय दवाओं में से एक है और यह राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों की सूची (NLEM) में भी शामिल है। यह ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा नियंत्रित है।

मंत्रालय ने दोहराया कि केवल कुछ FDC कॉम्बिनेशन प्रतिबंधित किए गए हैं, Paracetamol स्वयं प्रतिबंधित नहीं है, और इसका देशभर में प्रयोग और बिक्री जारी है।

आवश्यक दवाओं तक सभी की पहुंच हो सुनिश्चित

सरकार ने यह भी बताया कि देश में सभी को सस्ती और आवश्यक दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं:

1. फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव (Free Drugs Service Initiative)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत इस योजना में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों (जैसे सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि) में नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. दवाओं की निगरानी और वितरण के लिए DVDMS प्लेटफ़ॉर्म

ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (DVDMS) एक आईटी-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म है, जो दवाओं की उपलब्धता और वितरण की रीयल टाइम निगरानी करता है। कई राज्यों ने इसे सब हेल्थ सेंटर स्तर तक लागू किया है।

3. स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सुविधा-विशिष्ट आवश्यक दवा सूची

सरकार ने प्रत्येक स्तर की स्वास्थ्य सुविधा के लिए दवाओं की न्यूनतम सूची तैयार की है:

• सब हेल्थ सेंटर: 106 दवाएं
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC): 172 दवाएं
• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC): 300 दवाएं
• सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल: 318 दवाएं
• जिला अस्पताल: 381 दवाएं

राज्य आवश्यकतानुसार इसमें अतिरिक्त दवाएं जोड़ सकते हैं।

4. मेडिकल स्टोर्स ऑर्गनाइजेशन (MSO) की भूमिका

MSO और GMSD (Government Medical Store Depots) 697 औषधीय फॉर्मूलेशनों के लिए सक्रिय रेट कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखते हैं। देशभर के 1,152 सरकारी संस्थान MSO-DVDMS प्लेटफ़ॉर्म के जरिए साल में चार बार दवा की मांग कर सकते हैं।