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Home मेडिकल कानून शासनादेश

Medicine Price Cut: NPPA ने 35 जरूरी दवाओं की कीमतों में कटौती, मरीजों को मिलेगी राहत

admin by admin
August 4, 2025
in शासनादेश
Medicine Price Cut: NPPA ने 35 जरूरी दवाओं की कीमतों में कटौती, मरीजों को मिलेगी राहत
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Medicine Price Cut: मरीजों को सस्ती और किफायती दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 35 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में कटौती की है।

इन दवाओं में हार्ट डिजीज, एंटीबायोटिक, डायबिटीज और मानसिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कई प्रमुख फॉर्मूले शामिल हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एनपीपीए के मूल्य निर्धारण आदेश को अधिसूचित किया है।

Medicine Price Cut: कौन-कौन सी दवाएं सस्ती हुईं?

कीमतों में कटौती (Medicine Price Cut) की सूची में एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, एमोक्सिसिलिन-पोटेशियम क्लैवुलनेट के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, एटोरवास्टेटिन-क्लोपिडोग्रेल कॉम्बिनेशन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन जैसे नए ओरल एंटीडायबिटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट की फटकार! Army College को एमबीबीएस इंटर्न्स को बकाया वजीफा देने का आदेश

  • एसीक्लोफेनाक-पैरासिटामोल-ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट
    • अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स (मार्केटिंग: डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज) — ₹13 प्रति टैबलेट
    • कैडिला फार्मास्युटिकल्स — ₹15.01 प्रति टैबलेट
  • एटोरवास्टेटिन 40mg + क्लोपिडोग्रेल 75mg
    • ₹25.61 प्रति टैबलेट
  • बाल चिकित्सा ओरल सस्पेंशन — सेफिक्साइम + पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन
  • विटामिन D सप्लीमेंट — कोलेकैल्सिफेरॉल ड्रॉप्स
  • डिक्लोफेनाक इंजेक्शन — ₹31.77 प्रति मि.ली.

आधिकारिक आदेश के मुख्य बिंदु

NPPA ने निर्देश दिया है कि खुदरा विक्रेता और डीलर अपने प्रतिष्ठानों में अपडेटेड प्राइस लिस्ट को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। यदि नोटिफाइड कीमतों का पालन नहीं किया गया, तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ब्याज सहित अधिक वसूली गई राशि की वसूली भी शामिल है।

साथ ही, NPPA ने स्पष्ट किया कि निर्धारित कीमत में जीएसटी शामिल नहीं है और लागू होने पर इसे अलग से जोड़ा जा सकता है। दवा निर्माता कंपनियों को सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से फॉर्म V में अपडेटेड प्राइस लिस्ट जमा करनी होगी और इसकी जानकारी एनपीपीए व राज्य औषधि नियंत्रकों को देनी होगी।

मरीजों को सीधा फायदा

सरकार का मानना है कि इन 35 जरूरी दवाओं की कीमतों में कटौती से खासकर पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को सीधी राहत मिलेगी और उनके इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा।

जानें इस लिस्ट में कौन सी दवाएं शामिल…

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