Medical Device: संसद में सरकार ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच भारत ने वेंटिलेटर, डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिवाइस समेत इलेक्ट्रोमेडिकल उपकरणों और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आयात पर 25 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹2.08 लाख करोड़) से ज्यादा खर्च किए।
राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, इलेक्ट्रोमेडिकल उपकरणों (Medical Device) पर कुल 24,586 मिलियन अमेरिकी डॉलर और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर 951 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ।
वार्षिक आयात आंकड़े (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
इलेक्ट्रोमेडिकल उपकरण
- 2020-21: 3,569
- 2021-22: 5,441
- 2022-23: 4,884
- 2023-24: 5,408
- 2024-25: 5,284
सर्जिकल उपकरण
- 2020-21: 104
- 2021-22: 169
- 2022-23: 210
- 2023-24: 205
- 2024-25: 263
आयात निर्भरता पर चिंता
यह जानकारी राज्यसभा सांसद नरैन दास गुप्ता के सवाल के जवाब में दी गई। उन्होंने विदेशी मुद्रा बहिर्वाह, आयात पर निर्भरता से जुड़े जोखिम और इसे कम करने के लिए नीति उपायों के बारे में पूछा था।
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि भारत के मेडिकल डिवाइस (Medical Device) बाजार में 2020 में आयात की हिस्सेदारी 85% से अधिक थी, जिसे देखते हुए कई योजनाएं शुरू की गईं।
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निर्भरता कम करने के लिए उठाए गए कदम
- मेडिकल डिवाइस निर्माण के लिए पीएलआई योजना
- बजट: ₹3,420 करोड़
- अवधि: 2022-23 से 2026-27
- 21 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू, 54 उत्पादों का निर्माण शुरू
- अब तक ₹10,413.40 करोड़ की पात्र बिक्री, जिसमें ₹5,002 करोड़ का निर्यात
- मेडिकल डिवाइस पार्क योजना
- ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.), उज्जैन (म.प्र.) और कांचीपुरम (तमिलनाडु) में तीन पार्क स्वीकृत
- कुल लागत: ₹11 करोड़
- केंद्र से ₹100 करोड़ प्रत्येक पार्क को सहायता
- राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023
- पीआरआईपी योजना: ₹5,000 करोड़
- अहमदाबाद के एनआईपीईआर में ₹100 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
- यूनिफॉर्म कोड फॉर मार्केट प्रैक्टिसेज, 2024
- मेडिकल डिवाइस उद्योग को सशक्त करने की योजना: ₹500 करोड़
लक्ष्य तय नहीं
मंत्री ने स्वीकार किया कि नवंबर 2024 में भी आयात (Medical Device) पर निर्भरता करीब 70% है और इसे घटाकर 40% से कम करने का कोई औपचारिक लक्ष्य तय नहीं किया गया है।
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