NHM Update: ग्रामीण Health Services के लिए सरकार ने किए बड़े ऐलान…

नई दिल्ली, 1 अगस्त 2026

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने National Health Mission (NHM) के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने Free Drug Service Initiative, Free Diagnostic Service Initiative, स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने और सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से बताया कि इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और मरीजों के जेब से होने वाले खर्च को कम करना है।

Free Medicines का दायरा बढ़ा

सरकार ने बताया कि NHM के तहत Free Drug Service Initiative (FDSI) संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत Sub Health Centre स्तर पर 113 दवाएं, Primary Health Centre (PHC) में 179, Community Health Centre (CHC) में 301, Sub-District Hospital में 318 और District Hospital में 381 दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का कहना है कि इस पहल से मरीजों को सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने और Out-of-Pocket Expenditure (OOPE) कम करने में मदद मिल रही है।

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Free Tests से मरीजों को राहत

NHM के तहत Free Diagnostic Service Initiative भी संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर Pathological और Radiological Tests निःशुल्क उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत Sub Centres में 14, PHC में 63, CHC में 97, Sub-District Hospitals में 111 और District Hospitals में 134 प्रकार की जांचें मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। सरकार के अनुसार, इससे मरीजों को निजी लैब पर निर्भरता कम करने और इलाज का खर्च घटाने में सहायता मिल रही है।

Doctors को मिलेंगे विशेष प्रोत्साहन

सरकार ने बताया कि NHM के तहत ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले Doctors, Specialists, Nurses और Paramedical Staff को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इनमें दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए विशेष भत्ते, C-Section सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञों को मानदेय, ANM को समय पर ANC सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन राशि तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए राज्यों को लचीली वेतन नीति अपनाने की अनुमति शामिल है। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए Postgraduate Courses में वरीयता, बेहतर आवास सुविधा और डॉक्टरों के Multi-Skill Training जैसे गैर-आर्थिक प्रोत्साहनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

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दीपक अरोड़ा

पत्रकार (BAJMC ,LLB )
सोशल मीडिया एवं डिजिटल पत्रकारिता में 6 वर्षों से सक्रिय हैं, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग एवं विश्लेषणात्मक लेखन का अनुभव रखते हैं। पिछले तीन वर्षों से मेडिकल रिपोर्टर से जुड़े हैं।