नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026
भारत में बढ़ती Healthcare Cost और सरकारी तथा Private Hospitals के बीच इलाज के खर्च में बड़े अंतर को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर Department-related Parliamentary Committee ने कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति ने Essential Procedures और Diagnostics की कीमतों पर सख्त सीमा तय करने के लिए केंद्र सरकार से एक National Statutory Body गठित करने की सिफारिश की है। समिति की 176वीं रिपोर्ट में Healthcare Facilities की Affordability और Accessibility पर ध्यान देते हुए Standardised Treatment Protocols, Transparent Schedule of Charges और Fixed Package Rates लागू करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट 7 अगस्त 2026 को Parliament में पेश की गई थी।
Price Cap की सिफारिश
Parliamentary Committee ने कहा है कि Healthcare Cost को नियंत्रित करने के लिए Essential Treatments, Diagnostics और Routine Procedures की कीमतों को Standardise और Cap करने की जरूरत है। समिति ने सभी Secondary और Tertiary Care Hospitals में Evidence-based Treatment Protocols लागू करने की बात कही है, ताकि एक ही बीमारी या Procedure के इलाज में अलग-अलग संस्थानों के बीच अनावश्यक Cost Variation कम किया जा सके। इसके अलावा, सभी Public और Private Healthcare Facilities को अपनी वेबसाइट या अन्य Digital Platforms पर एक Unified और Transparent Schedule of Charges सार्वजनिक करने की सिफारिश की गई है। इसके लिए Committee ने Mumbai स्थित Tata Memorial Centre के मॉडल का उदाहरण दिया है।
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Fixed Package Rates पर जोर
Healthcare Billing में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए Committee ने Public और Private दोनों Hospitals में Standard Surgical और Medical Procedures के लिए Fixed और Unified Package Rates अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इन Packages में Surgeon Fees, Diagnostic Investigations, Consumables और Standard Post-operative Care जैसी लागतों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। Committee के अनुसार इससे Hidden Charges और Differential Pricing को कम करने में मदद मिल सकती है तथा मरीजों को इलाज शुरू कराने से पहले संभावित खर्च का बेहतर अंदाजा होगा। रिपोर्ट में Variable, Demand-based और Urgency-based Pricing को Healthcare Affordability के लिए चुनौती बताया गया है।
Private Hospital में खर्च कई गुना ज्यादा
Committee ने National Statistical Office (NSO) के 80th Round के जनवरी-दिसंबर 2025 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि Government Hospitals में औसत Hospitalisation Cost करीब ₹6,631, जबकि Private Hospitals में यह करीब ₹50,508 है। भारत में Inpatient Treatment पर औसत खर्च करीब ₹37,858 और Out-of-Pocket Expenditure करीब ₹34,064 बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार Private Hospitals में Hospitalisation कई मामलों में Government Facilities की तुलना में पांच से दस गुना तक महंगा हो सकता है। Uttar Pradesh और Haryana में Hospitalisation Cost करीब ₹45,000 बताई गई है, जबकि Telangana और Tamil Nadu में यह क्रमशः करीब ₹55,000 और ₹52,000 है।
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Upfront Estimate और Financial Navigator की सिफारिश
Parliamentary Committee ने Complex और लंबे समय तक चलने वाले इलाज, खासकर Cancer जैसी बीमारियों के लिए Upfront Cost Estimate को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इसके तहत Tertiary Care Hospitals को इलाज शुरू करने से पहले मरीज को Comprehensive और Legally Binding Cost Estimate देने का सुझाव दिया गया है। Committee ने Hospitals में Financial Navigators नियुक्त करने की भी बात कही है, जो मरीजों और परिवारों को Treatment Estimates, Insurance Limits और उपलब्ध Financial Support को समझने में सहायता कर सकें। इसके अलावा, पूरे Disease Management Cycle के लिए Continuum of Care Packages बनाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें Screening, Diagnosis, Treatment, Rehabilitation और Palliative Care को एक Capped Cost के तहत शामिल किया जा सके।
Room Charges और Medicines पर भी नियंत्रण
Committee ने Private Hospitals में Room Charges को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। Metropolitan Cities में Hospitals के Room Charges को आसपास के क्षेत्र में मौजूद Three-star Hotels के Average Room Tariffs से अधिक नहीं रखने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, Resident Doctor Cost, Nursing Cost, Consumables, Meals और Laundry जैसे खर्चों को Basic Room Tariff में शामिल कर Cost Structure को Rationalise करने की बात कही गई है। Medicines, Medical Consumables और Medical Equipment की कीमतों को कम करने के लिए Centralised Digital Procurement System और Transparent Tendering Mechanism का सुझाव दिया गया है।
Ayushman Bharat और Billing System में सुधार
Healthcare Cost को कम करने के साथ-साथ Committee ने Ayushman Bharat–PMJAY से जुड़े Claim Settlement में भी सुधार की सिफारिश की है। रिपोर्ट में Government Health Schemes के तहत Hospitals के Dues के Processing और Clearance के लिए Strict Statutory Timeframe तय करने की बात कही गई है। Committee ने Ayushman Bharat Cards और Claims Settlement की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा Delayed Payments पर Penal Interest का प्रावधान करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा, बड़े Hospitals में Integrated Hospital Information System को उनके approved Schedule of Charges से जोड़कर Non-manipulable Bills तैयार करने की सिफारिश की गई है।
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दीपक अरोड़ा
पत्रकार (BAJMC ,LLB )
सोशल मीडिया एवं डिजिटल पत्रकारिता में 6 वर्षों से सक्रिय हैं, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग एवं विश्लेषणात्मक लेखन का अनुभव रखते हैं। पिछले तीन वर्षों से मेडिकल रिपोर्टर से जुड़े हैं।
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