Center Approved 157 Medical Colleges:  केंद्र सरकार की योजना के तहत देशभर में 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 131 मेडिकल कॉलेजों में काम शुरू हो चुका है।

इस योजना के तहत बनने वाले मेडिकल कॉलेजों के खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खर्च का बंटवारा

• पूर्वोत्तर और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकारें 10% खर्च करती हैं।
• अन्य राज्यों में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकारें 40% का योगदान देती हैं।

लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है।

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मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्राथमिकता

इस योजना के तहत उन जिलों को प्राथमिकता दी जाती है:

• जहां पहले से कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है।
• जहां स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं।

कांकेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

बीजेपी सांसद भोजराज नाग के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 2020 में कांकेर (छत्तीसगढ़) में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। इसके निर्माण पर 325 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 60:40 अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें खर्च वहन करेंगी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 90 करोड़ रुपये जारी किए। 2021 में कॉलेज 100 एमबीबीएस सीटों के साथ अस्थायी परिसर में शुरू हुआ। वर्तमान में इसमें 125 एमबीबीएस सीटें हैं।

पहले चरण में किन राज्यों को कितने मेडिकल कॉलेज मिले?

सरकार के अनुसार, पहले चरण में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज निम्न राज्यों को मिले:

• राजस्थान और मध्य प्रदेश – 7-7 मेडिकल कॉलेज
• उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल – 5-5 मेडिकल कॉलेज
• असम – 4 मेडिकल कॉलेज
• बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड – 3-3 मेडिकल कॉलेज
• छत्तीसगढ़ – 2 मेडिकल कॉलेज
• अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड – 1-1 मेडिकल कॉलेज

इस योजना के तहत देशभर में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके।