नई दिल्ली, 12 अगस्त 2026
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने Pan Masala की Packaging को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब Pan Masala Products की Packaging में Plastic और अन्य Synthetic Materials का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। FSSAI के amended regulations के तहत Polyethylene, Polypropylene, Polyester, PVC, Synthetic Polymers, Copolymers और Laminates पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा Aluminium Foil और Metallised Layers के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं होगी। नए नियमों के तहत Manufacturers को अपने मौजूदा Packaging Formats में बदलाव करना होगा।
Plastic Packaging पर रोक
FSSAI के अनुसार Pan Masala की Packaging अब Plastic-Free होनी चाहिए। नए नियमों में खास तौर पर Polyethylene, Polypropylene, Polyester और Polyvinyl Chloride (PVC) जैसे Materials को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही Synthetic Polymers, Copolymers और Laminates का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। Aluminium Foil और Metallised Layers पर भी रोक लागू होगी। यह बदलाव खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में Pan Masala के कई Products छोटे Plastic Sachets में बेचे जाते हैं। नए नियमों के बाद ऐसे Packaging Formats को बदलना होगा।
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अब इन Materials की होगी अनुमति
अमended Packaging Rules के तहत Pan Masala को Tin या Glass Containers में Pack किया जा सकेगा। इसके अलावा Paper, Paperboard, Cellulose और अन्य Naturally Derived Materials का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इनमें किसी भी तरह का Plastic Material नहीं होना चाहिए। यानी केवल Material का Natural होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि Packaging पूरी तरह Plastic-Free होनी जरूरी है। FSSAI का यह कदम Packaging को लेकर अधिक स्पष्ट regulatory framework तैयार करता है और Manufacturers को नए compliant packaging options अपनाने के लिए बाध्य करेगा।
Manufacturers पर पड़ेगा असर
नए नियमों के बाद Pan Masala Manufacturers को अपने Packaging Designs और Production Processes की समीक्षा करनी होगी। कंपनियों को नए नियमों के अनुरूप Packaging Materials और Suppliers की पहचान करने के साथ-साथ नए Formats की Testing भी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा Manufacturing, Transportation और Packaging Costs पर भी असर पड़ने की संभावना है। FSSAI ने इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को Draft Notification जारी कर Stakeholders और Industry Representatives से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। इसके बाद 7 अगस्त 2026 को amendment notify किया गया।
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दीपक अरोड़ा
पत्रकार (BAJMC ,LLB )
सोशल मीडिया एवं डिजिटल पत्रकारिता में 6 वर्षों से सक्रिय हैं, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग एवं विश्लेषणात्मक लेखन का अनुभव रखते हैं। पिछले तीन वर्षों से मेडिकल रिपोर्टर से जुड़े हैं।
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